Historic Supreme Court Verdict: Lokayukta and SPE are no longer outside the purview of RTI!

Can the state government keep an investigative agency outside the purview of the Right to Information (RTI) Act merely by issuing a notification? The Supreme Court has recently delivered a landmark judgment adopting a clear and strict stance on this important question.

What was the case?

The case pertains to Madhya Pradesh. A former Town Inspector, who was accused in a corruption case (a trap case), had sought information under the RTI Act regarding the process of granting sanction for his investigation and prosecution. The state's Special Police Establishment (SPE) refused to provide this information. The SPE argued that under a government notification dated August 25, 2011, and by invoking Section 24(4) of the RTI Act, the SPE is exempted from the purview of the RTI Act.

Supreme Court's Decision

The bench comprising Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar clarified that an organization does not become an 'intelligence and security' organization merely by the government issuing a 'notification'.

The Court highlighted the following important points in its judgment:

• Importance of Definition: Section 24(4) of the RTI Act only exempts those organizations that are related to 'intelligence and security.' The work of the SPE is limited to investigating corruption and certain specific criminal cases, not work related to intelligence or national security.

• Notification Quashed: The Court declared the notification dated August 25, 2011, as 'bad in law' and quashed it, under which the SPE was kept outside the purview of the RTI.

• Constitutional Responsibility: The Court stated that the RTI Act is a fundamental right of citizens and it cannot be arbitrarily limited by any government agency.

Conclusion: The Court clarified that the SPE must comply with the RTI Act and provide the requested information to the petitioner. (Note: The Court clarified that this judgment applies only to the SPE; its effectiveness on the state's 'Economic Offences Investigation Bureau' has not been examined).

Case Details

• Case: Special Police Establishment vs. Kamta Prasad Mishra

• Date of Judgment: June 15, 2026

• Judges: Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar

• Main Issue: Validity of the state government's notification under Section 24(4) of the RTI Act and the definition of 'intelligence and security' organizations.

• Impact: Now, anti-corruption investigative agencies cannot claim to be outside the purview of the RTI without a solid basis.

Question for our readers:

Do you believe that investigative agencies involved in corruption cases should be completely excluded from the purview of the RTI, or should they be obligated to provide information to ensure transparency? Please share your opinion in the comments below.

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लोकायुक्त और SPE अब RTI के दायरे से बाहर नहीं!

 क्या राज्य सरकार किसी जांच एजेंसी को केवल एक नोटिफिकेशन जारी करके सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे से बाहर रख सकती है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक स्पष्ट और कठोर रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

क्या था मामला?

मामला मध्य प्रदेश का है। एक पूर्व टाउन इंस्पेक्टर, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले (ट्रैप केस) में आरोपी बनाया गया था, ने RTI के तहत अपनी जांच और अभियोजन (prosecution) की मंजूरी से जुड़ी जानकारी मांगी थी।

राज्य के Special Police Establishment (SPE) ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। SPE का तर्क था कि 25 अगस्त 2011 के एक सरकारी नोटिफिकेशन के तहत, RTI कानून की धारा 24(4) का उपयोग करते हुए SPE को RTI के दायरे से छूट प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल सरकार द्वारा 'नोटिफिकेशन' जारी कर देने मात्र से कोई संस्था 'इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी' (Intelligence and Security) संस्था नहीं बन जाती।

कोर्ट ने अपने फैसले में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें कहीं:

• परिभाषा का महत्व: RTI कानून की धारा 24(4) केवल उन संस्थाओं को छूट देती है जो 'इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी' से जुड़ी हैं। SPE का काम केवल भ्रष्टाचार और कुछ विशिष्ट आपराधिक मामलों की जांच करना है, न कि खुफिया या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित काम करना।

• नोटिफिकेशन रद्द: कोर्ट ने 25 अगस्त 2011 के उस नोटिफिकेशन को 'कानून की दृष्टि से गलत' (bad in law) करार देते हुए रद्द कर दिया, जिसके तहत SPE को RTI के दायरे से बाहर रखा गया था।

• संवैधानिक जिम्मेदारी: कोर्ट ने कहा कि RTI कानून नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार है और इसे किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता।

नतीजा: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि SPE को RTI कानून का पालन करना होगा और याचिकाकर्ता को मांगी गई जानकारी देनी होगी। (नोट: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल SPE के लिए है; राज्य की 'आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो' पर इसकी प्रभावशीलता की जांच नहीं की गई है)।

केस का विवरण (Case Details)

• मामला: Special Police Establishment बनाम कामता प्रसाद मिश्रा

• निर्णय की तिथि: 15 जून, 2026

• न्यायाधीश: जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदूरकर

• मुख्य मुद्दा: RTI अधिनियम की धारा 24(4) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना की वैधता और 'इंटेलिजेंस एवं सिक्योरिटी' संस्थाओं की परिभाषा।

• असर: अब भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियां स्वयं को बिना ठोस आधार के RTI के दायरे से बाहर नहीं बता सकतीं।

पाठकों के लिए सवाल:

क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल जांच एजेंसियों को पूरी तरह से RTI के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, या पारदर्शिता के लिए उन्हें सूचना देने के लिए बाध्य होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समय पूर्व रिहाई (Remission) पर 2002 की नीति लागू होगी, 2008 की नीति संवैधानिक अधिकार को नहीं रोक सकती!

 माननीय सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ) ने 'परवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य' मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने माना कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 161) के तहत बनाई गई उदार नीतियां, बाद में सरकार द्वारा बनाई गई वैधानिक (Statutory) नीतियों से ऊपर हैं।

📝 मामला क्या था?

अपराधी और सजा: अपीलकर्ता (परवीन कुमार) को गुड़गांव में 2007 के एक मामले में हत्या (धारा 302 IPC) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
विवाद: याचिकाकर्ता ने 14 साल की वास्तविक सजा काटने के बाद 2002 की नीति के तहत रिहाई की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन पर 2008 की नीति लागू होगी, जिसके तहत उन्हें कुल 25 साल (या 20 साल वास्तविक) की सजा काटनी होगी।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां:

संवैधानिक शक्ति बनाम वैधानिक नीति: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 2002 की रिमिशन नीति संविधान के अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति) के तहत आती है। जबकि 2008 की नीति CrPC की धारा 432 के तहत मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है।
2008 की नीति 2002 को ओवरराइड नहीं कर सकती: कोर्ट ने कहा कि कोई भी वैधानिक नीति, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दी गई शक्तियों और नीतियों को निष्प्रभावी या कम नहीं कर सकती।
'जगदीश बनाम हरियाणा राज्य' का हवाला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 3-जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले को दोहराया कि यदि दोषसिद्धि या विचार के समय कोई अधिक उदार (Beneficial) नीति लागू है, तो कैदी को उसका लाभ मिलना चाहिए।

 

📢 कोर्ट का अंतिम आदेश:

"हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले के आलोक में 4 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता की समय पूर्व रिहाई (Remission) की अर्जी पर कानून सम्मत फैसला ले।"

न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यह फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होगा और पहले से तय हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

मामले का विस्तृत विवरण (Case Details)

केस का नाम: परवीन कुमार उर्फ परवीन चौहान बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (Parveen Kumar @ Parveen Chauhan vs. State of Haryana & Ors.)
केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर.../2026 (एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 9920/2026)
फैसले की तारीख: 1 जुलाई, 2026
पीठ (Bench): जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह
मूल एफआईआर: एफआईआर नंबर 670 वर्ष 2007, थाना सिटी, गुड़गांव (धारा 302 और 201 आईपीसी)
दोषसिद्धि (Conviction): निचली अदालत द्वारा 3 जनवरी 2009 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

🔍 मुख्य कानूनी विवाद (The Core Legal Dispute)

अपीलकर्ता ने 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद 12 अप्रैल 2002 की नीति के तहत समय-पूर्व रिहाई की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उस पर 13 अगस्त 2008 की नई नीति लागू होगी, जिसके तहत उसे रिहाई के लिए कम से कम 20 साल की वास्तविक और 25 साल की कुल सजा काटनी अनिवार्य थी।

⚖️ न्यायालय का कानूनी निष्कर्ष (Ratio Decidendi)

शक्तियों का अंतर: 2002 की नीति के तहत मामले अंतिम आदेश के लिए राज्यपाल के पास (संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत) भेजे जाते थे, जबकि 2008 की नीति में यह शक्ति मुख्यमंत्री (CrPC की धारा 432 के तहत) को दी गई।
संविधान सर्वोपरि है: कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम या वैधानिक नीति (Statutory Policy), संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई क्षमादान की शक्ति को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती।
'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राज कुमार (2021)' का खंडन: कोर्ट ने माना कि 'राज कुमार' मामले में दो जजों की बेंच ने 2002 की नीति को महज एक 'वैधानिक मेमो' मानकर गलती की थी, जो कि 3-जजों की बड़ी बेंच के 'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जगदीश (2010)' के फैसले के विपरीत था। इसलिए 'राज कुमार' का फैसला Per Incuriam (कानून की अनदेखी में लिया गया) घोषित किया गया।

 

पाठकों के लिए विचारणीय प्रश्न (Questions for Readers)

1. संवैधानिक मर्यादा बनाम प्रशासनिक नीतियां: क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर रिमिशन (सजा माफी) की नीतियों में बदलाव करने से कैदियों के सुधरने के अधिकार और उनकी 'उचित उम्मीद' (Legitimate Expectation) पर असर पड़ता है?

2. न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता। कानून की स्थिरता और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह न्यायिक अनुशासन कितना जरूरी है?

3. सुधार बनाम सजा: इस मामले में कैदी ने 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट ली थी। आपके विचार में, गंभीर अपराधों (जैसे हत्या) के मामलों में समय-पूर्व रिहाई देते समय केवल जेल में बिताए गए वर्षों को पैमाना मानना चाहिए या जेल के भीतर कैदी के आचरण और सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

Supreme Court Sounds Alarm on AI Hallucination: NCLT Judgment Quashed Over Fake Precedents!

In the history of justice, the use of technology has always been a helpful aid. But what happens when the country's tribunals themselves fall victim to Artificial Intelligence (AI) hallucination? The Supreme Court has delivered a historic judgment that serves as a massive wake-up call against the blind and indiscriminate use of AI in the legal world.

The Honorable Supreme Court, in the case of Pooja Ramesh Singh vs. Jammu and Kashmir Bank Limited (Civil Appeal No. 11950 of 2025), completely set aside the judgments of the NCLT (National Company Law Tribunal) and the NCLAT. The reason is bound to shock you—the NCLT, in its judgment, relied on court cases and paragraphs that do not even exist in the real world! They were entirely fabricated and fake (hallucinated) by AI.

🔍 The Shocking Backstory

• Loan Default and Guarantee: 'Essel Infraprojects Limited' (EIL) had given a corporate guarantee for credit facilities availed from Jammu and Kashmir Bank. When the original borrower failed to maintain repayment schedules, the bank filed an application under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) in NCLT Mumbai to initiate insolvency proceedings.

• NCLT's Decision: The NCLT accepted the application. However, to justify its ruling, the tribunal relied on 6 past judicial precedents, out of which several citations and excerpted paragraphs were completely fake.

• Appeal and Disclosure: When the matter reached the Supreme Court, Senior Advocate Madhavi Divan drew the court's attention to the fact that the legal precedents cited in the NCLT judgment were completely non-existent and likely AI-generated.

📊 The "Fake Precedents" Exposed

The independent investigation undertaken by the Supreme Court revealed a startling reality:

Alleged Case Name	Tribunal's Entry	Reality
State Bank of India v. M/s Shree Ram Urban Infrastructure Ltd.	Wrong Citation	The actual case title belonged to a different matter and the quoted paragraph was missing.
Everest Kento Cylinders Ltd. v. Union of India	Correct Citation, Fake Content	The case exists in law reports, but the excerpted paragraph is entirely fabricated.
ICICI Bank Ltd. v. Urban Infrastructure Real Estate Ltd.	Completely Fake	This citation is entirely non-existent in the books of law.
V.S. Dempo & Co. Ltd. v. Reliance Communications Ltd.	Completely Fake	This case was a complete imaginary creation of AI.

⚖️ Supreme Court's Scathing Observation: "Like Releasing Toxic Gas"

The bench of Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe took a strict stance on this negligence. The Court observed:

"For us, i.e., for those in the province of adjudication and determination of disputes, this by-product of AI, i.e., the production of fake, non-existent, and hallucinated material and its utilisation as precedents in law, is like the release of methyl isocyanate (the toxic gas from the Bhopal gas tragedy) in the province of law and justice: invisible, insidious, and catastrophic by the time anyone notices. It not only contaminates but takes away the very lifeblood of judicial determination."

🚫 Key Directives: The Zero-Tolerance Policy

• Zero Tolerance: Presenting AI-generated, unverified judgments in court constitutes grave misconduct on the part of advocates. Similarly, relying on such material is a serious lapse by judges. Any decision tainted by such fake material is deemed "no decision in the eyes of law."

• Directives to the Bar Council of India (BCI): The Supreme Court has directed the BCI to form a dedicated committee to deliberate on this issue, formulate guiding principles to prevent such occurrences, and prescribe strict disciplinary actions for violations.

• Human in the Loop: The apex court clarified that it is not against the adoption of technology, but human control and intellect must remain supreme at every stage of adjudication. The fundamental capacity to think and discern cannot be delegated to machines.

🌍 Global Alarm Bells Ringing

The Supreme Court highlighted that this is a global challenge, referencing a UK case involving the prominent law firm Pinsent Masons LLP. In that instance, a junior associate accepted a completely fabricated statutory quote generated by AI software and submitted it to the High Court, leading to public admonishment and an internal referral to the regulators.

🔮 What Happens Next?

Quashing the flawed orders of the NCLT and NCLAT, the Supreme Court has restored the Section 7 IBC application to its original status. The NCLT has been directed to hear the matter afresh in accordance with the law and dispose of it expeditiously, preferably within two weeks, while maintaining the status quo in the interim.

Conclusion:

This judgment serves as a vital lesson for all lawyers, judges, and legal researchers across the nation. AI can be an exceptional tool to assist us, but it can never substitute human conscience, experience, and rigorous hard work. Saadhana (disciplined practice) and the continuous pursuit of truth remain the true foundations of justice.

Will robots handle our thinking and reasoning now?

The Supreme Court has observed that "if thinking is delegated and it forms a habit, it will have serious consequences for the core of human existence... we lose the capability to discriminate between what is right and what is wrong." Do you also feel that the increasing use of AI is weakening the human mind and critical reasoning? Share your thoughts in the comments below! 

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: जब AI के 'झूठे और काल्पनिक' फैसलों के जाल में फंसी अदालत! NCLT का आदेश रद्द

 न्याय के इतिहास में तकनीक का इस्तेमाल हमेशा मददगार रहा है, लेकिन क्या हो जब देश की अदालतें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के मतिभ्रम (Hallucination) का शिकार हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो कानूनी जगत में AI के अंधाधुंध इस्तेमाल को लेकर एक बड़ी चेतावनी है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूजा रमेश सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (Civil Appeal No. 11950 of 2025) मामले में NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण) और NCLAT के फैसलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे—NCLT ने अपने फैसले में ऐसे कोर्ट केस और पैराग्राफ्स का हवाला दिया था, जो असल दुनिया में वजूद ही नहीं रखते! वे पूरी तरह से AI द्वारा मनगढ़ंत और फर्जी (Hallucinated) थे।

🔍 क्या है पूरा मामला? (The Shocking Backstory)

• लोन डिफॉल्ट और गारंटी: 'एसेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड' (EIL) ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक से लिए गए लोन के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी थी। लोन न चुकाने पर बैंक ने NCLT मुंबई में कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया (Insolvency) शुरू करने की अर्जी दी।

• NCLT का फैसला: NCLT ने याचिका स्वीकार कर ली। लेकिन अपने फैसले को सही ठहराने के लिए अदालत ने 6 ऐसे पुराने मुकदमों (Precedents) का जिक्र किया, जिनमें से कई साइटेशन (Citations) और पैराग्राफ पूरी तरह से फर्जी थे।

• अपील और खुलासा: जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने अदालत का ध्यान इस तरफ खींचा कि NCLT के फैसले में इस्तेमाल किए गए कानूनी उदाहरण पूरी तरह नकली और शायद AI-जनरेटेड हैं।

📊 फर्जी फैसलों का कच्चा चिट्ठा (The Fake Precedents Table)

सुप्रीम कोर्ट की जांच में जो सामने आया, वह चौंकाने वाला था:

कथित केस का नाम	कोर्ट की टिप्पणी	असलियत
State Bank of India v. M/s Shree Ram Urban Infrastructure Ltd.	गलत साइटेशन	असल केस का नाम कुछ और था और पैराग्राफ गायब था।
Everest Kento Cylinders Ltd. v. Union of India	सही साइटेशन, फर्जी कंटेंट	केस तो असली है, पर जो पैराग्राफ लिखा गया वो पूरी तरह नकली था।
ICICI Bank Ltd. v. Urban Infrastructure Real Estate Ltd.	पूरी तरह फर्जी	इस नाम का कोई फैसला कानून की किताबों में है ही नहीं।
V.S. Dempo & Co. Ltd. v. Reliance Communications Ltd.	पूरी तरह फर्जी	यह भी AI का एक काल्पनिक निर्माण था।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी: "यह न्याय के खून को चूसने जैसा है"

जस्टिस पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने इस लापरवाही पर बेहद सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा:

" province of law (कानून के दायरे) में AI द्वारा उत्पन्न फर्जी और काल्पनिक सामग्रियों का उपयोग करना, न्याय के क्षेत्र में 'मिथाइल आइसोसाइनेट' (भोपाल गैस त्रासदी वाली जहरीली गैस) को छोड़ने जैसा है। यह अदृश्य, कपटी और घातक है, जो न्यायिक प्रक्रिया के जीवन रक्‍त को ही दूषित कर देता है।"

🚫 कोर्ट के अहम निर्देश (Zero-Tolerance Policy)

1. शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance): बिना वेरिफिकेशन के AI-जनरेटेड फैसलों को कोर्ट में पेश करना वकीलों की तरफ से गंभीर कदाचार (Misconduct) है, और जजों द्वारा इस पर भरोसा करना एक बड़ी चूक है। ऐसा कोई भी फैसला कानून की नजर में अमान्य है।

2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने BCI को एक कमेटी बनाने और ऐसे वकीलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम तय करने का निर्देश दिया है जो बिना जांचे-परखे AI का कंटेंट कोर्ट में सौंप देते हैं।

3. ह्यूमन इन द लूप (Human in the Loop): अदालत ने साफ किया कि वे तकनीक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन न्याय के हर चरण पर इंसानी दिमाग और नियंत्रण का होना अनिवार्य है। सोचने-समझने की क्षमता को AI के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

🌍 वैश्विक स्तर पर भी बजी खतरे की घंटी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ब्रिटेन (UK) के एक बड़े लॉ फर्म Pinsent Masons LLP का भी उदाहरण दिया, जहां 2026 में एक जूनियर वकील ने AI द्वारा तैयार की गई फर्जी वैधानिक धारा को बिना जांचे कोर्ट में पेश कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और मामला रेगुलेटर के पास गया था।

🔮 आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने NCLT और NCLAT के आदेशों को रद्द करते हुए मामले को दोबारा से सही और कानूनी तरीके से सुनने के लिए NCLT को वापस भेज दिया है और दो हफ्ते के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।

निष्कर्ष:

यह फैसला देश के सभी वकीलों, जजों और कानूनी शोधकर्ताओं के लिए एक सबक है। AI एक बेहतरीन टूल हो सकता है, लेकिन वह हमारे विवेक और कड़ी मेहनत का विकल्प कभी नहीं बन सकता। साधना और सत्य की खोज ही न्याय की असली नींव है।

क्या सोचने-समझने का काम भी अब रोबोट करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि "अगर सोचने का काम तकनीक को सौंप दिया गया और यह आदत बन गई, तो इंसान सही-गलत का फर्क भूल जाएगा।" क्या आपको भी लगता है कि AI के बढ़ते इस्तेमाल से इंसानी दिमाग और विवेक कमजोर हो रहा है? अपनी राय कमेंट में बताएं।