माननीय सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ) ने 'परवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य' मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया है
। कोर्ट ने माना कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 161) के तहत बनाई गई उदार नीतियां, बाद में सरकार द्वारा बनाई गई वैधानिक (Statutory) नीतियों से ऊपर हैं ।
📝 मामला क्या था?
अपराधी और सजा: अपीलकर्ता (परवीन कुमार) को गुड़गांव में 2007 के एक मामले में हत्या (धारा 302 IPC) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
विवाद: याचिकाकर्ता ने 14 साल की वास्तविक सजा काटने के बाद 2002 की नीति के तहत रिहाई की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन पर 2008 की नीति लागू होगी, जिसके तहत उन्हें कुल 25 साल (या 20 साल वास्तविक) की सजा काटनी होगी । 🏛️ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां:
संवैधानिक शक्ति बनाम वैधानिक नीति: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 2002 की रिमिशन नीति संविधान के अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति) के तहत आती है। जबकि 2008 की नीति CrPC की धारा 432 के तहत मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है ।
2008 की नीति 2002 को ओवरराइड नहीं कर सकती: कोर्ट ने कहा कि कोई भी वैधानिक नीति, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दी गई शक्तियों और नीतियों को निष्प्रभावी या कम नहीं कर सकती।
'जगदीश बनाम हरियाणा राज्य' का हवाला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 3-जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले को दोहराया कि यदि दोषसिद्धि या विचार के समय कोई अधिक उदार (Beneficial) नीति लागू है, तो कैदी को उसका लाभ मिलना चाहिए।
📢 कोर्ट का अंतिम आदेश:
"हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले के आलोक में 4 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता की समय पूर्व रिहाई (Remission) की अर्जी पर कानून सम्मत फैसला ले
।" न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यह फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होगा और पहले से तय हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा
।
मामले का विस्तृत विवरण (Case Details)
केस का नाम: परवीन कुमार उर्फ परवीन चौहान बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (Parveen Kumar @ Parveen Chauhan vs. State of Haryana & Ors.)
केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर.../2026 (एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 9920/2026)
फैसले की तारीख: 1 जुलाई, 2026
पीठ (Bench): जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह
मूल एफआईआर: एफआईआर नंबर 670 वर्ष 2007, थाना सिटी, गुड़गांव (धारा 302 और 201 आईपीसी)
दोषसिद्धि (Conviction): निचली अदालत द्वारा 3 जनवरी 2009 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। 🔍 मुख्य कानूनी विवाद (The Core Legal Dispute)
अपीलकर्ता ने 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद 12 अप्रैल 2002 की नीति के तहत समय-पूर्व रिहाई की मांग की थी
। लेकिन राज्य सरकार ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उस पर 13 अगस्त 2008 की नई नीति लागू होगी, जिसके तहत उसे रिहाई के लिए कम से कम 20 साल की वास्तविक और 25 साल की कुल सजा काटनी अनिवार्य थी । ⚖️ न्यायालय का कानूनी निष्कर्ष (Ratio Decidendi)
शक्तियों का अंतर: 2002 की नीति के तहत मामले अंतिम आदेश के लिए राज्यपाल के पास (संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत) भेजे जाते थे, जबकि 2008 की नीति में यह शक्ति मुख्यमंत्री (CrPC की धारा 432 के तहत) को दी गई।
संविधान सर्वोपरि है: कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम या वैधानिक नीति (Statutory Policy), संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई क्षमादान की शक्ति को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती।
'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राज कुमार (2021)' का खंडन: कोर्ट ने माना कि 'राज कुमार' मामले में दो जजों की बेंच ने 2002 की नीति को महज एक 'वैधानिक मेमो' मानकर गलती की थी, जो कि 3-जजों की बड़ी बेंच के 'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जगदीश (2010)' के फैसले के विपरीत था। इसलिए 'राज कुमार' का फैसला Per Incuriam (कानून की अनदेखी में लिया गया) घोषित किया गया ।
पाठकों के लिए विचारणीय प्रश्न (Questions for Readers)
संवैधानिक मर्यादा बनाम प्रशासनिक नीतियां: क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर रिमिशन (सजा माफी) की नीतियों में बदलाव करने से कैदियों के सुधरने के अधिकार और उनकी 'उचित उम्मीद' (Legitimate Expectation) पर असर पड़ता है?
न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता
। कानून की स्थिरता और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह न्यायिक अनुशासन कितना जरूरी है? सुधार बनाम सजा: इस मामले में कैदी ने 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट ली थी
। आपके विचार में, गंभीर अपराधों (जैसे हत्या) के मामलों में समय-पूर्व रिहाई देते समय केवल जेल में बिताए गए वर्षों को पैमाना मानना चाहिए या जेल के भीतर कैदी के आचरण और सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?
