⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: समय पूर्व रिहाई (Remission) पर 2002 की नीति लागू होगी, 2008 की नीति संवैधानिक अधिकार को नहीं रोक सकती!

 माननीय सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ) ने 'परवीन कुमार बनाम हरियाणा राज्य' मामले में एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने माना कि राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों (अनुच्छेद 161) के तहत बनाई गई उदार नीतियां, बाद में सरकार द्वारा बनाई गई वैधानिक (Statutory) नीतियों से ऊपर हैं।

📝 मामला क्या था?

अपराधी और सजा: अपीलकर्ता (परवीन कुमार) को गुड़गांव में 2007 के एक मामले में हत्या (धारा 302 IPC) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
विवाद: याचिकाकर्ता ने 14 साल की वास्तविक सजा काटने के बाद 2002 की नीति के तहत रिहाई की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन पर 2008 की नीति लागू होगी, जिसके तहत उन्हें कुल 25 साल (या 20 साल वास्तविक) की सजा काटनी होगी।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां:

संवैधानिक शक्ति बनाम वैधानिक नीति: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की 2002 की रिमिशन नीति संविधान के अनुच्छेद 161 (राज्यपाल की क्षमादान शक्ति) के तहत आती है। जबकि 2008 की नीति CrPC की धारा 432 के तहत मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आती है।
2008 की नीति 2002 को ओवरराइड नहीं कर सकती: कोर्ट ने कहा कि कोई भी वैधानिक नीति, संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दी गई शक्तियों और नीतियों को निष्प्रभावी या कम नहीं कर सकती।
'जगदीश बनाम हरियाणा राज्य' का हवाला: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने 3-जजों की बेंच के ऐतिहासिक फैसले को दोहराया कि यदि दोषसिद्धि या विचार के समय कोई अधिक उदार (Beneficial) नीति लागू है, तो कैदी को उसका लाभ मिलना चाहिए।

 

📢 कोर्ट का अंतिम आदेश:

"हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले के आलोक में 4 सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता की समय पूर्व रिहाई (Remission) की अर्जी पर कानून सम्मत फैसला ले।"

न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यह फैसला भविष्य के मामलों पर लागू होगा और पहले से तय हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।

मामले का विस्तृत विवरण (Case Details)

केस का नाम: परवीन कुमार उर्फ परवीन चौहान बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (Parveen Kumar @ Parveen Chauhan vs. State of Haryana & Ors.)
केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर.../2026 (एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 9920/2026)
फैसले की तारीख: 1 जुलाई, 2026
पीठ (Bench): जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमीकापम कोटिश्वर सिंह
मूल एफआईआर: एफआईआर नंबर 670 वर्ष 2007, थाना सिटी, गुड़गांव (धारा 302 और 201 आईपीसी)
दोषसिद्धि (Conviction): निचली अदालत द्वारा 3 जनवरी 2009 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा।

🔍 मुख्य कानूनी विवाद (The Core Legal Dispute)

अपीलकर्ता ने 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूरी करने के बाद 12 अप्रैल 2002 की नीति के तहत समय-पूर्व रिहाई की मांग की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उस पर 13 अगस्त 2008 की नई नीति लागू होगी, जिसके तहत उसे रिहाई के लिए कम से कम 20 साल की वास्तविक और 25 साल की कुल सजा काटनी अनिवार्य थी।

⚖️ न्यायालय का कानूनी निष्कर्ष (Ratio Decidendi)

शक्तियों का अंतर: 2002 की नीति के तहत मामले अंतिम आदेश के लिए राज्यपाल के पास (संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत) भेजे जाते थे, जबकि 2008 की नीति में यह शक्ति मुख्यमंत्री (CrPC की धारा 432 के तहत) को दी गई।
संविधान सर्वोपरि है: कार्यपालिका या विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी नियम या वैधानिक नीति (Statutory Policy), संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को दी गई क्षमादान की शक्ति को सीमित या समाप्त नहीं कर सकती।
'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम राज कुमार (2021)' का खंडन: कोर्ट ने माना कि 'राज कुमार' मामले में दो जजों की बेंच ने 2002 की नीति को महज एक 'वैधानिक मेमो' मानकर गलती की थी, जो कि 3-जजों की बड़ी बेंच के 'स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जगदीश (2010)' के फैसले के विपरीत था। इसलिए 'राज कुमार' का फैसला Per Incuriam (कानून की अनदेखी में लिया गया) घोषित किया गया।

 

पाठकों के लिए विचारणीय प्रश्न (Questions for Readers)

1. संवैधानिक मर्यादा बनाम प्रशासनिक नीतियां: क्या आपको लगता है कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर रिमिशन (सजा माफी) की नीतियों में बदलाव करने से कैदियों के सुधरने के अधिकार और उनकी 'उचित उम्मीद' (Legitimate Expectation) पर असर पड़ता है?

2. न्यायिक अनुशासन (Judicial Discipline): सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि छोटी बेंच का फैसला बड़ी बेंच के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकता। कानून की स्थिरता और न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह न्यायिक अनुशासन कितना जरूरी है?

3. सुधार बनाम सजा: इस मामले में कैदी ने 14 साल से अधिक की वास्तविक सजा काट ली थी। आपके विचार में, गंभीर अपराधों (जैसे हत्या) के मामलों में समय-पूर्व रिहाई देते समय केवल जेल में बिताए गए वर्षों को पैमाना मानना चाहिए या जेल के भीतर कैदी के आचरण और सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

⚖️ "सिर्फ अपराध की गंभीरता के नाम पर हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता": सुप्रीम कोर्ट का समय-पूर्व रिहाई पर बड़ा फैसला

 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रोहित चतुर्वेदी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (15 मई, 2026) के मामले में 'सुधारात्मक न्याय सिद्धांत' (Reformative Justice) को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। माननीय अदालत ने स्पष्ट किया कि समय-पूर्व रिहाई (Premature Release) या सजा माफी (Remission) देते समय केवल अपराध की क्रूरता या गंभीरता को ही एकमात्र आधार बनाकर किसी कैदी की रिहाई को हमेशा के लिए खारिज नहीं किया जा सकता।

📝 मामले की पृष्ठभूमि (Background of the Case)

• मामला और सजा: याचिकाकर्ता (रोहित चतुर्वेदी) को वर्ष 2003 के एक हत्या के मामले में (धारा 120B/302 IPC) दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह लगभग 22 वर्षों से जेल में बंद था।

• विरोधाभास: कैदी के अच्छे आचरण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उसकी समय-पूर्व रिहाई की सिफारिश की थी। चूंकि इस मामले की जांच पूर्व में सीबीआई (CBI) ने की थी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की सहमति अनिवार्य थी। परंतु, गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई 2025 को एक संक्षिप्त पत्र जारी कर राज्य सरकार की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपराध अत्यंत जघन्य (Heinous) था।

• समानता (Parity) का मुद्दा: इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी (अमरमणि त्रिपाठी) को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 17 साल की वास्तविक सजा काटने के बाद ही समय-पूर्व रिहाई का लाभ दे दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता 22 साल से अधिक समय काट चुका था।

🔍 सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां और कानूनी सिद्धांत

माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं:

1. सजा माफी प्रतिशोध का जरिया नहीं है: न्यायालय ने कहा कि सजा माफी (Remission) कोई सजा देने की प्रक्रिया का विस्तार नहीं है, बल्कि यह एक प्रशासनिक कार्य है जिसका संबंध कैदी के वर्तमान और भविष्य (जैसे- उसका आचरण, सुधार के सबूत और समाज में पुनर्गठन की संभावना) से है। केवल अपराध की जघन्यता को आधार बनाना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है क्योंकि अपराध की गंभीरता की समीक्षा सजा तय करते समय (Sentencing Stage) पहले ही पूरी हो चुकी होती है।

2. प्लेटो (Plato) के दार्शनिक विचारों का उल्लेख: अदालत ने महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि:

"दंड का उद्देश्य प्रतिशोध या बदला लेना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। दंड का औचित्य केवल भविष्य के सुधार, अपराध की रोकथाम और अपराधी के भीतर 'अन्याय के प्रति स्वाभाविक अरुचि' पैदा करने में है।"

अदालत ने न्यायधीश की तुलना एक डॉक्टर से की, जिसका उद्देश्य मरीज को केवल दर्द देना नहीं, बल्कि उसका इलाज करना होता है।

3. बिना कारण के आदेश (Non-Speaking Order) अमान्य: कोर्ट ने गृह मंत्रालय के पत्र को "बिना कारण का" (Non-Speaking and Cryptic Order) बताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी आदेश में स्पष्ट और तार्किक कारणों का होना अनिवार्य है। सिर्फ "हम सहमत नहीं हैं" लिख देना मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

4. सह-आरोपी के साथ समानता का अधिकार (Parity): जब एक ही अपराध के सह-आरोपी को कम अवधि (17 वर्ष) की जेल के बाद रिहा किया जा चुका हो, तो याचिकाकर्ता को 22 वर्ष से अधिक की जेल के बाद भी रिहाई न देना संविधान के समानता और निष्पक्षता के अधिकार का उल्लंघन है।

🏛️ केस विवरण (Case Details)

• केस का नाम: रोहित चतुर्वेदी बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (Rohit Chaturvedi V. State of Uttarakhand & Others)

• केस नंबर: रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 446/2023

• न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)

• साइटेशन (Citation): [2026] 6 S.C.R. 263 : 2026 INSC 490

• पीठ (Bench): माननीय न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और माननीय न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान

• निर्णय तिथि: 15 मई, 2026

• परिणाम: याचिकाकर्ता की समय-पूर्व रिहाई को मंजूरी दी गई।

💬 पाठकों के चर्चा के लिए सवाल (Discussion Question)

"सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले की रोशनी में, क्या आपको लगता है कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को 'प्रतिशोधात्मक सिद्धांत' (Retributive Theory - आंख के बदले आंख) को छोड़कर पूरी तरह से 'सुधारात्मक सिद्धांत' (Reformative Theory) को अपना लेना चाहिए? क्या 20-22 साल जेल में बिताने और अच्छे आचरण के बाद जघन्य अपराधियों को भी समाज में वापस लौटने का दूसरा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।"